नांदेड,गोविंद मुंडकर| नांदेड जिल्ह्यातील रेती घोटाळ्याने आता केवळ स्थानिक पातळीवरील गैरव्यवहाराची चौकट ओलांडली असून, तो थेट शासनव्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उभे करणारा गंभीर विषय ठरला आहे. महाराष्ट्र विधानमंडळ अंदाज समिती च्या अलीकडील दौऱ्यानंतर परिस्थितीची भीषणता उघड झाली असली, तरी ही कारवाई खरोखर परिणामकारक ठरणार की केवळ दिखाऊ ठरणार, याबाबत जनतेत तीव्र संशय आहे.
गुरुवार, 9 एप्रिल रोजी झालेल्या पाहणीत समितीचे अध्यक्ष अर्जुन खोतकर यांनी घटनास्थळी जे वास्तव पाहिले, ते धक्कादायक होते. नदीचा नैसर्गिक प्रवाह बदलण्यासाठी जाणीवपूर्वक छेडछाड करण्यात आली होती. हा प्रकार केवळ पर्यावरणीय उल्लंघन नसून, थेट ‘राष्ट्रीय अपराध’ असल्याचे त्यांनी स्वतः अनुभवले. विशेष म्हणजे, हा प्रकार रेती माफिया आणि प्रशासनातील काही घटकांच्या संगनमताशिवाय शक्यच नाही, असे संकेतही त्यांनी दिले.
या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांना स्पष्ट सूचना केल्या.उपजिल्हाधिकारी क्रांती डोंबे आणि तहसीलदार गजानन शिंदे यांच्यावर कारवाई करावी. याशिवाय अवैध रेती साठ्यांवर तात्काळ कारवाईचे आदेश देण्यात आले. या संपूर्ण घटनेचे चित्रीकरण समाजमाध्यमांवर व्हायरल झाले असून, त्यामुळे प्रशासनावर अधिकच दबाव निर्माण झाला आहे. तथापि, या सर्व नाट्यमय घडामोडींनंतरही एक मूलभूत प्रश्न अनुत्तरितच आहे. हे आदेश प्रत्यक्षात जमिनीवर उतरतील का, की पुन्हा एकदा फक्त कागदोपत्रीच राहतील?
कारण, बिलोली तालुक्यातील सगरोळी येथील रेती प्रकरण हे काही नवीन नाही. यापूर्वीही अनेकदा छापे, बैठका, आदेश आणि आश्वासने देण्यात आली; मात्र प्रत्यक्षात रेती माफियांचे जाळे अधिकच मजबूत होत गेले. असे असले तरी महाराष्ट्र विधानमंडळ अंदाज समिती ही रेती ठेकावर जाण्याचा हा तालुक्यातील पहिलाच प्रकार होय. यामुळे काही ठोस निर्णय होतील अशी अपेक्षा अनेक समाज धुरीन व्यक्त करत आहेत. अनेकांना यापूर्वीचा अनुभव लक्षात घेऊन शंका कुशंका या अधिक आहेत. सगरोळी येथील रेती प्रकरणावरून स्पष्ट होते की, हा प्रश्न केवळ अंमलबजावणीचा नसून, संपूर्ण यंत्रणेत खोलवर रुजलेल्या संगनमताचा आहे.
आज रेती उत्खनन हा फक्त महसूल गोळा करण्याचा विषय राहिलेला नाही. तो राजकीय संरक्षण, प्रशासनातील सहकार्य आणि आर्थिक फायद्यांचा ‘सिस्टम’ बनला आहे. बनावट परवाने, अवैध साठे, रात्रीच्या अंधारात होणारे उत्खनन आणि खुलेआम सुरू असलेली वाहतूक—हे सर्व पाहता, प्रशासनाचे मौन हे केवळ निष्क्रियता नसून, संशयाला खतपाणी घालणारे आहे.
याहून गंभीर बाब म्हणजे, या संपूर्ण प्रकरणात पोलीस यंत्रणेची भूमिका संशयाच्या भोवऱ्यात असूनही, त्यावर कुठलाही ठोस उच्चार केला गेला नाही. हा ‘मूक सहकार्य’ आहे का, की जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष, हा प्रश्न अधिक तीव्र होत आहे. शासनाच्या भूमिकेवरही कठोर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. महसूल वाढवण्याचे दावे मोठ्या आवाजात केले जातात; मात्र प्रत्यक्षात नैसर्गिक संसाधनांची खुलेआम लूट थांबवण्यात शासन अपयशी का ठरते? आधी गैरप्रकार होऊ द्यायचे आणि नंतर समित्या पाठवून कारवाईचे नाटक करायचे, हीच का प्रशासनाची नवी कार्यपद्धती, असा संतप्त सवाल नागरिक विचारत आहेत.
सीमावर्ती भागातील नागरिकांनी वारंवार मागणी केली आहे की, रेतीचा लिलाव बंद करून नाममात्र दरात सर्वसामान्यांना रेती उपलब्ध करून द्यावी. पारदर्शक आणि प्रामाणिक यंत्रणा उभारल्यास हा प्रश्न मोठ्या प्रमाणात नियंत्रणात येऊ शकतो. मात्र, ही मागणी वारंवार दुर्लक्षित होत असल्याने ‘माफिया राज’ टिकवून ठेवण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप होत आहे.
दरम्यान, देगलूर-बिलोली मतदारसंघाचे आमदार जितेश अंतापूरकर यांनी विधानसभेत हा मुद्दा उपस्थित करूनही प्रशासनाने अपेक्षित गांभीर्य दाखवले नाही. उलट, त्यांच्या भूमिकेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण करून त्यांना राजकीयदृष्ट्या एकटे पाडण्याचा प्रयत्न झाल्याची चर्चा आहे. त्यांच्यावर दबाव टाकण्यात आला का, आणि नंतर त्यांनी भूमिका का मवाळ केली, हे प्रश्न अजूनही अनुत्तरित आहेत.
एकंदरीत, नांदेडमधील रेती प्रकरण हे आता केवळ गैरव्यवहाराचे उदाहरण राहिलेले नाही; तर संपूर्ण प्रशासन, राजकारण आणि कायदा-सुव्यवस्था यंत्रणेला संशयाच्या कठड्यावर उभे करणारा गंभीर विषय बनला आहे. समितीचे आदेश, अधिकाऱ्यांचे होकार, व्हायरल व्हिडिओ आणि संतप्त जनता या सर्वांच्या पार्श्वभूमीवर आता निर्णायक क्षण आला आहे. यावेळी खरंच रेती माफियांचे साम्राज्य उद्ध्वस्त होणार, की पुन्हा एकदा ‘सेटिंग’च्या आड सर्व काही सुरळीत चालू राहणार? याचे उत्तर केवळ आदेशांमध्ये नाही, तर प्रत्यक्ष कृतीतूनच मिळणार आहे.
