बिलोली,गोविंद मुंडकर| शहरातील नागरिकांच्या पिण्याच्या पाण्याच्या मूलभूत गरजेवरच प्रशासकीय हलगर्जीपणाचे सावट आले असून, पाणपोईसाठी जागा उपलब्ध करून देण्यात बिलोली नगर परिषद अपयशी ठरत असल्याचे चित्र समोर आले आहे. एकीकडे अतिक्रमणाचा विळखा दिवसेंदिवस घट्ट होत असताना, दुसरीकडे पाणपोईसारख्या अत्यावश्यक उपक्रमासाठी जागा न मिळणे ही अत्यंत गंभीर बाब मानली जात आहे.
गेल्या तब्बल ३५ वर्षांपासून बिलोली शहर विकास कृती समिती आणि माजी नगराध्यक्ष विजय कुंचनवार यांच्या पुढाकारातून सुरू असलेला पाणपोईचा उपक्रम हा केवळ परंपरा नसून, तो हजारो नागरिकांसाठी जीवनदायी ठरलेला आहे. उन्हाळ्याच्या कडक पार्श्वभूमीवर या उपक्रमाचे महत्त्व अधिकच अधोरेखित होते. मात्र, याच उपक्रमासाठी जागा उपलब्ध करून देण्यात प्रशासनाची होत असलेली दिरंगाई नागरिकांच्या रोषाला कारणीभूत ठरत आहे.
विशेष म्हणजे, नगर परिषद परिक्षेत्रातील महसूल व पंचायत समिती कार्यालयासमोरील मोकळी जागा ही अतिक्रमणाच्या विळख्यात सापडलेली आहे. कोणतीही अधिकृत परवानगी नसताना, उघडपणे प्रशासनाच्या मौन संमतीनेच हे अतिक्रमण वाढत असल्याचा आरोप नागरिकांतून केला जात आहे. “सामान्यांच्या पाण्यासाठी जागा नाही, पण अतिक्रमणासाठी मोकळीक का?” असा संतप्त सवाल नागरिक उपस्थित करत आहेत.
दरम्यान, मुख्याधिकाऱ्यांनी पाणपोईसाठी जागा मोकळी करून देण्याचे प्रयत्न सुरू केल्याची माहिती समोर येत असली, तरी हे प्रयत्न एकाकी आणि निष्फळ ठरत असल्याचे वास्तव आहे. संबंधित विभागांकडून कोणतीही ठोस साथ मिळत नसल्याने प्रशासकीय यंत्रणा केवळ कागदी हालचालीत अडकून पडल्याचे दिसून येते.
आज परिस्थिती अशी आहे की, शहरात अतिक्रमणाला अभय आणि नागरिकांच्या पाण्याच्या हक्काला नकार, असे विरोधाभासी चित्र निर्माण झाले आहे. त्यामुळे प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, तातडीने ठोस कारवाई करून अतिक्रमण हटवणे आणि पाणपोईसाठी कायमस्वरूपी जागा निश्चित करणे ही काळाची गरज बनली आहे.
अन्यथा, पाण्यासाठी झगडणाऱ्या नागरिकांचा संताप उफाळून येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. प्रशासनाने आता तरी जागे होऊन ‘पाणी की अतिक्रमण’ यापैकी एकाची निवड करावी, अशी ठाम मागणी नागरिकांतून होत आहे.
