नांदेड, गोविंद मुंडकर | आनंदनगर चौक ते शोभानगर या सीसी रोडचे काम प्रत्यक्षात सुरूच नाही, रस्ता अजूनही खड्ड्यांनी भरलेला आहे; मात्र कागदोपत्री सर्व काही सुरळीत दाखवत तब्बल १ कोटी ७९ लाख ८६ हजार ४९३ रुपये बिल १० मार्च २०२६ रोजी अदा करण्यात आले. या धक्कादायक प्रकारामुळे नांदेड वाघाळा महानगरपालिकेच्या कारभारावर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, “काम नाही, पण पैसे हो” हीच मनपाची नवी ओळख ठरत असल्याची संतप्त प्रतिक्रिया नागरिकांतून उमटत आहे.
फेब्रुवारी २०२६ मध्ये माजी मुख्यमंत्री अशोकराव चव्हाण यांच्या उपस्थितीत झालेल्या पत्रकार परिषदेत संबंधित अधिकाऱ्यांनी “मार्च अखेरपर्यंत काम पूर्ण करू” अशी हमी दिली होती. मात्र प्रत्यक्षात रस्ता आजही खड्डेमय आहे. प्रश्न असा की, काम झालेच नाही, तर बिल कोणत्या कामाचे काढले?
याहून गंभीर बाब म्हणजे, याच रस्त्यासाठी यापूर्वीही २०२२ मध्ये दीड कोटींचा वर्क ऑर्डर देऊन कामाचे बिल अदा झाले होते. तरीही रस्ता पूर्ण झाला नाही. काही भागातच काम करून उर्वरित भाग वर्षानुवर्षे दुर्लक्षित ठेवण्यात आला. म्हणजेच एकाच रस्त्यावर वारंवार बिल काढण्याचा ‘सिस्टिमॅटिक’ खेळ सुरू असल्याची शंका अधिक बळावते.
स्थानिक नागरिकांचा रोष आता उफाळून आला आहे. “मनपा रस्ते बनवत नाही, तर खड्डे कायम ठेवून अस्थिरोग तज्ञांचा व्यवसाय वाढवण्याचा ठेका घेतलाय काय?” असा उपरोधिक सवाल उपस्थित होत आहे. दररोज अपघात, वाहनांचे नुकसान आणि पादचाऱ्यांची होणारी गैरसोय – याची जबाबदारी कोण घेणार?
नवीन महापौर आणि उपमहापौर भ्रष्टाचाराविरोधात कडक भूमिका घेत असल्याचा दावा करत असताना, हा प्रकार त्यांच्या भूमिकेची खरी परीक्षा ठरणार आहे. माता गुजरी उद्यानातील लहानशा गैरव्यवहारावर कारवाई होते, पण कोट्यवधींच्या संशयित व्यवहाराकडे दुर्लक्ष का? असा थेट सवाल नागरिक विचारत आहेत.
प्रशासकीय मंजुरी मे २०२५ मध्ये, तांत्रिक मंजुरी ऑगस्ट २०२५ मध्ये मिळूनही कामाला सुरुवात का झाली नाही? आणि अचानक मार्च २०२६ मध्येच बिल अदा करण्याची घाई का? या सर्व घटनाक्रमातून “मार्च एंडिंग”च्या नावाखाली आर्थिक घोटाळा केल्याचा संशय स्पष्ट दिसतो.
ज्येष्ठ विधीज्ञ, व्यापारी आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी या प्रकरणाची न्यायालयीन किंवा उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. दोषींवर कारवाई न झाल्यास आंदोलनाचा इशाराही देण्यात आला आहे. दरम्यान, अतिरिक्त आयुक्त गिरीश कदम यांनी “दोषींवर कठोर कारवाई करू” अशी प्रतिक्रिया दिली असली, तरी नागरिकांचा प्रश्न कायम आहे – कारवाई कधी? आणि खरोखर होणार का?
नांदेड मनपाच्या कारभारातील हा प्रकार केवळ अनियमितता नसून, जनतेच्या पैशावर उघड उघड डल्ला मारण्याचा प्रकार असल्याचे चित्र समोर येत आहे. आता या प्रकरणात नेमके “पाणी कुठे मुरले” हे शोधून काढण्याची जबाबदारी प्रशासनावर आहे. अन्यथा, नागरिकांचा विश्वास कायमचा ढासळण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
